उत्तराखंड:- जिसमें राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। यह फैसला चीन की कंपनियों को राज्य में निवेश से रोकने के लिए किया गया है।
आदेश के बाद अब चीन या अन्य पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड कंपनी राज्य के टेंडर में प्रतिभाग नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सरकारी विभागों में मेड इन चायना सामान की आपूर्ति भी नहीं की जाएगी।
सरकारी विभागों के लिए होने वाली खरीद के दौरान कंपनियों को ये सर्टिफिकेट देना होगा कि उनका प्रोडक्ट मेड या असेम्बल्ड इन चाइना नहीं है। इस तरह उत्तराखंड ने ड्रैगन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है।
चीन की कंपनियां हाईवे, रेलवे और सड़क परियोजनाओं में बड़ी तादाद में निवेश करती रही हैं। इस वक्त राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं का काम चल रहा है।
नई परियोजनाएं भी शुरू होने वाली हैं। अब राज्य सरकार के फैसले के बाद चीन की कपंनियां इन परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। टेंडरिंग की प्रक्रिया में चीन को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी।
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