उत्तराखंड:- लोगों के विरोध को देखते हुए सरकर ने जल मूल्य वृद्धि की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। राज्य सरकार प्रदेश में मीटरिंग और कनेक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है।
ऐसे में जल मूल्य में कमी की जा सकती है। चुनावी साल होने की वजह से भी प्रदेश सरकार पर जल मूल्य कम करने का दबाव है। वर्तमान में अलग-अलग स्लैब में जल मूल्य में 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी लागू है।
सरकार भी ये मान रही है कि स्लैब अधिक है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल मूल्य में कमी कर के राज्यवासियों को राहत देने के मूड में है। आज इसे लेकर अहम बैठक होने वाली है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे।
